ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ

ਕਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ: 10 ਨਵੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 6 ਫੇਜ਼ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਬੱਲ੍ਹੋ ਪਿੰਡ ਦੇ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ੳਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਚਾਉਣ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਲੈਣ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।