ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਗੋਸਾਈ/ਗੋਸਵਾਮੀ, ਯਾਦਵ/ਅਹੀਰ ਅਤੇ ਰਬਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ/ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਅਜੀਤਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਲਸਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਫੂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਭੋਗਪੁਰ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ
ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ
ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਓੂਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੋਸਾਈ/ਗੋਸਵਾਮੀ, ਯਾਦਵ/ਅਹੀਰ ਅਤੇ ਰਬਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ/ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ/ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜੀਤਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਲਸਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜੀਤਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਲਸਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੀਤਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਲਸਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ/ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 9.26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 40 ਲੱਖ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਵੰਬਰ, 2015 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 24.72 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਦਰਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 40 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 1 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭੋਗਪੁਰ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ 13 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸ਼ਡਿਉਲ ਕਾਸਟਸ ਸਬ-ਪਲਾਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ) ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਡਿਉਲ ਕਾਸਟਸ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸ਼ਡਿਉਲ ਕਾਸਟਸ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸ਼ਡਿਉਲ ਕਾਸਟਸ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28 ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।