ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 24 ਜੁਲਾਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ,’’ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਈ ’ਚ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।