ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਚਮਕਾਉਣਾ—ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਗਾ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ, ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ-ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ? ਇਹ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਮੁਹਿੰਮ?

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਲੈਬਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ-ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।