ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੀਐਮ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ d ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 55 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ

ਪੰਚਕੂਲਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ’ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ, ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਲ ਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 55 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ’ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ 01 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤਹਿਤ, ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਸੀਆਰਆਈਡੀ) ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ (ਵੰਡ) ਨਿਯਮ, 1974 ਤਹਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁੱਗਣੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਹਰਿਆਣਾ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।