ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਟੀ. ਡੀ. ਐਸ ਜਾਂ ਟੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਕੱਟ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਟੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਆਮਦਨਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਐਸ. ਕਾਹਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀ. ਡੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਕਮ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਜਾਣੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਜਾ ਦੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੀ. ਡੀ. ਐਸ ਜਾਂ ਟੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਕੱਟ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।