ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਈ ਗਠਿਤ ਸਿਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ 1 ਨਵੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 32ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਉਂਦੀ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ (ਦਿੱਲੀ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋ-ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ 49 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। 14 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਟ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰੀ-ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰੀਬ 243 ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਤੇ ਫਰਜੀਵਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਲਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਗਏ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਕਾਨ ਵੀ ਖੁਦ ਹੜਪ ਗਏ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜੱਗੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਟਲਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਟਾਇਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟਾਇਟਲਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਵਜੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਟਲਰ ਨੇ ਪੁੱਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਐਟਲਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 50 ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਇਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਟਾਇਟਲਰ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਟਾਇਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹ ਤੋੜਣ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ।