ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ : ਆਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ )
ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 2004 ਦੇ 1 ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕੇਵਲ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ; ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤਦ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਵਿਚਾਰ’ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਅਧੀਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, 10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਾਰਾ 143 ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ-ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 1976 ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 24 ਮਾਰਚ, 1976 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ (ਅਧਿਸੂਚਨਾ) ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। 1982 ‘ਚ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਸੰਪਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਮਨੌਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਹਾ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ 14.37 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਹੀ ਹੈ। 14.37 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1980 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗ਼ਲਤ ਮਨੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਣਛੋਹਿਆ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਨੂੰ 50% ਉਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ 1976 ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੇਵਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿੱਕਲਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਜ-ਕਾਲਾਂ ਭਾਵ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ -ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਮਹਿਮ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਤੱਥ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ’ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।