ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ : ਡਾ. ਗਾਂਧੀ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪਟਿਆਲਾ 16 ਨਵੰਬਰ/ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਆਏ ਫਤਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆੱਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ,2004 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
1. 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.90 ਐਮ. ਏ ਐਫ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐਮ ਏ ਐਫ, ਰਾਜਸਥਾਨ 8 ਐਮ ਏ ਐਫ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ 1.30 ਐਮ ਏ ਐਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾੱਇਲਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਸਚਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2. ਹਰੀਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18500 ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 426 ਮੀਲ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
3. 19ਸਤੰਬਰ,1960 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਸੀ।
4. ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਾ 78,79 ਅਤੇ 80) ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ Àਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ,ਗੋਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ।
5. 1976 ‘ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ।7.2 ਐਮ ਏ ਐਫ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.5 ਐਮ ਏ ਐਫ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ 0.2 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ‘ਚੋਂ ਦੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
6. 1982 ਵਿੱਚ,ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78,79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ 10.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜਰਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 50 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 11.7 ਐਮ ਏ ਐਫ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦਾ 98% ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 27.4 % ਖੇਤਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 72.6% ?????????? ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੁਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 1969 ਦੇ 1306 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2010-11 ਵਿੱਚ 1116 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁਰਾਨ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ?????????? ਨੇ,ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ 350 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ,ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 80% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ?????????? ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਸਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾ ‘ਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ,ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ,ਬੰਨ੍ਹਾਂ,ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੌਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਰਾਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ???? ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ।