ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ—ਡਾ ਗਾਂਧੀ

ਪਟਿਆਲਾ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਕੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 9 ਡਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਘਾਟੀ ਦਾ ਬੇਸਨ ਬਣਦੇ ਹਨ 9 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਰਿਪੇਰਿਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ 1948 ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 9 ਡਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 9 ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ 9 ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਬੇਲੋੜ੍ਹੀ ਹੈ 9 ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78,79,ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰਿਪੇਰਿਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸਰੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ 9
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਰਚ 1948 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਣੀ ਸੀ 9 ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕਦਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 9
ਡਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1954-55 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 14.75 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇਵਲ 2.51 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 9 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1969-70 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 13.06 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 9.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ 9 ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 9 2010-11 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 13.00 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ 16.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 12.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 9 ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 9 ਡਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ