ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ – ਆਪ

ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ – ਵੜੈਚ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਵੜੈਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ 19 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸਨ ਕਿ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹਨ।
ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਣ ਕਰ ਲਿਆ।
ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ। ਵੜੈਚ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ।