ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੱਜਰ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਪਾਸ ਅਤੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵੱਜੋਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਨਹੇਲ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਲਾ ਝੱਜਰ ਦੇ ਮਾਤਨਹੇਲ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਝੱਜਰ ਵਿਕਾਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 48 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੱਧਾਈਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਜਨ ਤੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ 90 ਦੀ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਗੜੀ ਸਾਂਪਲਾ ਕਲੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ 90ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 90 ਦੀ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ , ਇਹ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 2.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਰਤੀ ਖੇਤਰਵਾਦ, ਜਾਤੀ ਵਾਦ ਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਸੁਨਾਰ ਦੀ ਇਕ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ।
ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨਸੇਰ-ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੀ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 7 ਜਿਲੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 570 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਏ, ਬੀ, ਸੀ. ਤੇ ਡੀ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਜਰ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਠਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 28 ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱÎਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਥ 22 ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੱਜਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੰਨ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜਿਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾਂ ਨਾ ਖਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਸਾਬਾਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 21 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 7.50 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 13 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਦੀ ਰਕਮ 7.50 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਝੌਨੇ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੜੇਮਾਰੀ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਜਲ ਭਰਾਅ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਕਲਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਕੰਮਸ਼ੈਲੀ ਇਕ ਦਮ ਸਪਸ਼ਟਵਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਫਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।