ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ‘ਚ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 1400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ
ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੋਰਿੰਡਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਇਮਾਰਤਾਂ) ਰੂਲਜ਼, 2013 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਵਾਈ.) ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ.)-2011 ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (ਪ੍ਰਰਿਊਰਟੀ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਅਤੇ ਅੰਨਤੋਦਿਆ) ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 5.05 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਲਗਪਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਕੰਟੀਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ 5.05 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਅਮਲਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ 1379 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥਰੈਪਿਸਟਾਂ ਲਈ 10300-34800+3200 ਜਮ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਸਕੇਲ/ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਕੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹ 31570 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥਰੈਪਿਸਟ ਮੰਦਬੁੱਧੀ, ਆਰਥੋਹੈਂਡੀਕੈਪ, ਸੈਰੇਬਰਲ ਪੈਲਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 26 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਇਮਾਰਤਾਂ) ਰੂਲ, 2013 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 165 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ 11 ਉਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਦੀਆਂ 58 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰ੍ਹਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਬ-ਤਹਿਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ/ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਰੋਪੜ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।