ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ : ਐਸਵਾਈਐਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਦਰਭ ‘ਤੇ ਆਇਆ : ਪ੍ਰੋ. ਸੌਲੰਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ.ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਟੂਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਰਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਦਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ।

ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ.ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕਸ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ.ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਦਰਭ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Âਹ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਸੁਕੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਆਰਥਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਠਾਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 125 ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ 400 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੈਰਿਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵੱਧਾਉਣ ਦੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੀ ਇਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4000 ਤੋਂ 5000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 281 ਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਕਲਨ ਲਈ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਜ ਮੁਲਾਂਕਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਈ ਆਫਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਗਜਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਬਸਾਇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਦਾਂ, ਗੀਤਾ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ -ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 31 ਪੇਂਡੂ ਫੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 10 ਫੀਡਰ ਮਹਾਰਾ ਗਾਂਵ, ਜਗਮਗ ਗਾਂਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਪਾਣੀਪਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 102 ਮਿਲਿਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕਲਿਯਾਣਾਪੁਰ-ਬਾਦਲਪਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 77 ਨਵੇਂ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, 347 ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 1730 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 5605 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ, ਮੁੱਖ ਜਿਲਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 1580 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 3.66 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 5.50 ਮੀਟਰ ਤਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਰਤੀ ਪਿੰਡ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 4558 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ 2 ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਡ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 183.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 184.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ 26 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 3 ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਲੋਂੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜਿਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਇਬਰ ਨੈਟਵਰਕ/ਭਾਰਤ ਨੇਟ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਟਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਇਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 4051 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਇਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 119 ਪਿੰਡਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਈ ਫਾਈ ਉਪਰਕਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵਾਈ ਫਾਈ ਹਾਟ ਸਪੋਰਟ ਲਈ 110 ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 350 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਈ ਫਾਈ ਕਨੇਕਿਟਵਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।