ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਘੁੜਚੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ : ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁੜਚੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਗਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸਗਾ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂÎਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਘੁੜਚੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਘੁੜਚੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਤਨਾਅ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜਿਰੀ ਵਿਚ ਘੁੜਚੜੀ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਘੁੜਚੜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮੂਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
