ਜੀਂਦ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੋਸ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਾ ਜੀਂਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ‘ਤੇ ਵਾਈਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੇਂਟ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਈ ਕਾਰਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ।
ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਕੰਲਪੈਸ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਸਮੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡਿਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਟਿਪੱਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨÎ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ 1,40,617 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,37,87 ਨੇ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤਕ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ 7,740 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਲ ਕੋਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।