ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਡਾ. ਗਾਂਧੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ‘ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਕਦਮ’ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਪਟਿਆਲਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ’ ਗਈ ਜੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬੇਅਥਾਹ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਾਇਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਟਾਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ 1985 ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਸ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਭੈ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਭੈ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਢੁੱਕਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ, ਹਾਦਸੇ, ਕਤਲ, ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ‘ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਕਦਮ’ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸਯੁੰਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰੋ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਕੇ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਆਈ. ਜੀ. ਸ੍ਰ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੀ ਸੌਂਪੇ।