ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਊ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਕਰਾਰ

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਊ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੁੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਉਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਊ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚਨਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।
ਦਿਨੇਸ਼ ਜੇਠੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਧਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ, ਜੋ ਕਿ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ (ਨੰਬਰ 3703 ਅਤੇ 3704 ਸਾਲ 2015) ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਊ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਧਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਐਲਾਨਿਆ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਂੇ ਸੰੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਐਚ)(ਡੀ)(2)ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।