ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ 376 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚੋਂ 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 2000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪੁਲੀਸ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1392 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1016 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1500 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜ ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਅ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 749 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਸੌਟੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ (ਟੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ) ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਸਣੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।