ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਚਆਈਵੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 9 ਮਈ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਸ਼ਿਸ਼ਠ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਐਚਆਈਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਆਬਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾÂਤਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਨੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 26 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਗਰਭਵਤੀ ਦਾ ਆਬਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ 17ਵੇਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ‘ਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਗਰਭ 20 ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।