ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਬੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉਤਾਰੀ ਬੀ.ਟੀ.ਸਰ੍ਹੋਂ : ਡਾ. ਗਾਂਧੀ
ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੋਅ ਅਤੇ ਮੋਸੈਂਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਬੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀ.ਟੀ.ਸਰ੍ਹੋਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੈਸਿਕਾ (ਤਾਰਾਮੀਰਾ/ਸਰੋਂ) ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਮੁੰਗਫਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਲਈ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਟੀ ਸਰੋਂ ਦੀਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ, ਅਣਇੱਛਕ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫਸਲਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਟੀ.ਸਰੋਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਹੈ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੋਇੱਕ ਫਸਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 2/3 ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਹੈ। ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇਮੱਛਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਮਯਾਬਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦਾ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾਨਿਯੁਕਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 6 ਵਿਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ (ਬੀਟੀ) ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਯੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 32 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਅਗਸਤ 2012 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤਸਰਕਾਰ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ (ਬੀਟੀ) ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਪਜੀਵਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਖਤਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਅਵਾਜ ਕਿ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਡਾ:ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ।
ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਸਰੋਂ ਜੀਨ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕੂ ਤਕਨੀਕਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2001 ਦੀ ਧਾਰਾ 29(3) ਅਧੀਨਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮਨਸੈਂਟੋ,ਸਾਬੰਜੈਂਟਾ ਤੇ ਡੌਅਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੀਜਾਂ ਤੇਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਸਰੋਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਾਰਦਵਾਈਆਂ(ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼) ਨਾਈਫਰੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਂਤਾਂਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰਵਰਗੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਨਣ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾਕੇਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰੋਂਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਸਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਨਪਰਿਵਰਤਿਤ ਸਰੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਯੰਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜੀਵ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਸਰੋਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਡਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਟੀ. ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਜ ਬੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾੰਜ ਦੇਣ।