ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਜੂਨ ( ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁੱਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੌਜੁਆਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਅੱਜ ਜਿਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲਾ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁੰਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 68 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਟ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਪਿੰਡ ਤਕ ਵੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਰਥ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਦ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਸੀਚਿਊਟ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਜੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1699 ਵਿਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁੰਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। Àਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 6000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੋਕੂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਹੁਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਦੇ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖਰਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਰੈਨੀਵੇਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਵਾਤ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਖਤਰਾਂ ਦੇ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲÂਂ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੌਲਾ ਵਿਚ ਪੀਣ ਲਈ 1.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲÂਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ, ਆਸਾਨ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਡਰਾਇਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਰੀਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਹਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲਿਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਧਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਂੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰੀ ਬਿਜਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 5 ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਰੋਸਿਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਣ ਤੇ ਹਵਾਬਾਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 100 ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਛਰ ਡੀ.ਐਸ.ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 70,000 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 1.33 ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।