ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਪਟਿਆਲਾ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਰਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਭਵਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 300 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਈਫੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵੰਡ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਕਰਮਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੇਖੋਂ, ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਅਵਤਾਰ ਕੈਂਥ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ, ਕਾਰਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਲੀਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ, ਕਰਮਚੰਦ ਖੰਨਾ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ, 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਥਰਮਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।