ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ : ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ

ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ
ਪਟਿਆਲਾ 27 ਜੂਨ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਠੱਗੀ-ਠੋਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਲੈਂਟਰ-ਪੈਡ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।