ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ- ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ• 28 ਜੂਨ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁੱਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ 2.5 ਏਕੜ ਨਹਿਰੀ/ਚਾਹੀ ਜਮੀਨ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਬੈਰਾਨੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ( ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ਿਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵਿਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਆਰਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਊਂਸਿਲ/ ਸਕੱਤਰ, ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।