ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਮਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵੇ : ਪ੍ਰੋ. ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਏ 73 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ
ਪਟਿਆਲਾ 7 ਜੁਲਾਈ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੈਫਰੰਡਮ-2020’ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਦੂਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਅਲਤਮਸ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟੂਜੂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ 73 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤੀ ਸੀ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।