ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਨੇਕਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗ, ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਮੰਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।