ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ: ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ

ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਲਿਆਂਦਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/21 ਅਗਸਤ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੌਖਲਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਭਿੰਨ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 4 ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੀਕ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਰੋਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।