ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 22 ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਤੋੜੇਗਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ : ਲਾਲ ਸਿੰਘ

ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਵਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 22 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗਲਬਾ ਹੁਣ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਾਂਸਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ 250 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ 22 ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਗਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਮਿਟਰਿਕ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਮਿਟਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਗਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਮਿਟਰਿਕ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 9 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਬਾਸਮਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ‘ਤੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਰਫ 22 ਵਪਾਰੀ ਪੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ 22 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਇਸ ਛੂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਛੋਟੇ ਮਿਲਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।