ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ : ਪੰਨੂ
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਆਫੈਂਸਿਸ ਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ‘ਸੇਵ ਦਾ ਚਾਇਲਡ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਮਤਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਆਫੈਂਸਿਸ (ਪੋਕਸੋ’) ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜ਼ਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ.ਜੇ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮਤੀਅਤ ਦਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਪੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਤ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਲਮਾਂ, ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਅਤੇ ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਪੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਭਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
