ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਲਦ

ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ 3535 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ 19 ਫਰਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 3535 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 4545 ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 20 ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਟੀ.ਐਮ, ਪੀ.ਓ.ਐਸ/ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 1949 ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਈਕਰੋ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਕਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਨਕਦੀ ਜ਼ਮਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਬਲ ਲਾਗਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਈਕ੍ਰਰੋ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਕਾਰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਪਿੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਪਰੰਤ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਦਕਾ ਬੈਂਕ ਅਮਲਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਾਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਖਿੜਕੀ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹੂਲਤ ਸਦਕਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਅਮਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।