85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ- ਜਨਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੱਝੇ ਪੁਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਪਟਿਆਲਾ 8 ਅਗਸਤ (ਅਮਰੀਕਇੰਦਰ ਸਿੰਘ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀਐਸਈਬੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਅਮਰਗੜ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਨਾ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਛਰ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਿਨੀ ਸਕਤਰੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਈਟੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕਥੂਰੀਆ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਦਪੁਰ, ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲਾਇਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਾਂਸਲ, ਬਰਾਮਣ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਸਕੱਤਰ ਪੀਪੀਸੀਸੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਸ਼ਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਡੀਐਮਡਬਲਿਉ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮੈਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਨਰਲ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਣ ਲਈ 85ਵੀ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਰਟੌਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਟਿਵਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁ: ਜਾਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਦਉਨਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਦਉਨਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਵਰਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕਤਰ ਡਾਟੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਸ਼ਿਮਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂੇ 19.10.2006 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁ: ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੱਝੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਣ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਈਡਬਲਿਉਐਸ) ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁ: ਜਾਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 1.4.2011 ਅਤੇ 9.9.2009 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀੈ।ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੁਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਇੰਜ: ਵੀਕੇ.ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰੱਝੇਪੁਜੇ ਲੋਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
