ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 10 ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਮਾਰਚ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ , ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਠੋਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ, 2018 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਣ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2011 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਯਨਜ਼ ਫਾਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲੋਨੀਜ਼) ਬਿੱਲ, 2018 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸਿਜ਼ ਆਫ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼, ਪੰਜਾਬ ( ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018, ਦ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਸੈਲਰੀਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 , ਦ ਸੈਲਰੀ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸਿਜ਼ ਆਫ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦ ਸਿਗਰੇਟਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਟੋਬੈਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ( ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿੱਲ, 2018 ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਬਿਰਧਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਆਸਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਹੂਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਬੀਮਾ, ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, 2018 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਜ਼ ਐਂਡ ਬਰਿਜਿਜ਼ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਜ਼ ਐਂਡ ਬਰਿਜਿਜ਼ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੋਰਡ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਨਾਰੰਗ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 (4) ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।