ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 14 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਕਾਬੂ
(ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 6 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਰਜ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 11 ਛਾਪੇ ਮਾਰਕੇ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 4 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਕੇ. ਉਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 10 ਚਲਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 7 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਵਰਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਲੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੁਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਲਰਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ 42 ਲੱਖ 75 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੁ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਲੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਨੰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਮੋਗਾ ਵਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
