ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਧੁਰਾ, ਵਿਭਾਗੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ (ਮਧੂਸਾ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।

ਮÎੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਧੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਲਾਟ ਹੈ ਜੋ 2916 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਬਜਟ ਦਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਵਧ ਕੇ 3803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 21 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ੀ-ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਖੇਤੀ ਸੰਮੇਲਨ-18 ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਸ-ਰਾਵੀ-ਸਤਲੁਜ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਹਵਾਈ ਛਿੜਕਾਅ ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੀਨਤਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ 200 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਤੇ ਸਾਧਨ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੌਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਖੜ੍ਹੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਦਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 100 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ 22 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਜਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ‘ਫਸਲ’ ਹੈ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2.02 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 999.67 ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਠੁੰਮਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੈ।