ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ : ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ

ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ
ਦਾਅਵੇ, ਵਿਵਾਦ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ, 2014 ‘ਚ ਪੂਰੀ ਧਮਕ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਓਨੀ ਹੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤਗਮੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਦਕਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹਜੂਮ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਓ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਇਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ।
ਸਿੱਖਿਆ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਥੀਮ ‘ਤੇ ਸਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਗਰਮ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਝਲਕ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਝਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ‘ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। 14 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ‘ਸਫ਼ਲ’ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 500 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ, 20 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਨੇਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016-17 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 4 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ 500 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੇਠ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦੱਬਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 8000 ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 200 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ‘ਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17000 ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ
2014 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹਾਫ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣਾ ਨਾਅਰਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੂਬ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਵੀ ਬਟੋਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ 3 ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਕੀਕੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੋਲਰ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 1650 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਗਾਜ਼ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਵਧੇਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੱਦਾਂ ‘ਚ ਉਲਝਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹੈ।
ਪਾਣੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 300 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਵਾਜਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਖੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਮਕਦਮ ਹੋਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 5000 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ. ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਕਲਸਟਰ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਹੀ 200 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ 2010-11 ‘ਚ ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ 6204 ਬੱਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 4020 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਮਟ ਕੇ 21.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 674 ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ‘ਚੋਂ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਜਾਂ 2010-11 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਲੱਖ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਆਟੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਪੋਸਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ
(ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ‘ਚ)
ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਆਟੋ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਅਮਲ ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ (ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ) ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਗਤੀ ਹੀ ਮੱਠੀ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਾਲੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜੂਨ ‘ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2972 ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇਰ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ 110 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੌਫੀ ਅਨਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ: ਗਰੋਅ ਹੇਲਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 1000 ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 216 ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਅਟਕੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੇ 216 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਬਦਲ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਖਤਾ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਗਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸੁਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਈ ਫਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਈ ਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਅਗਸਤ 2016 ‘ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਸ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਸ਼ੁੰਗਲੂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਗ ਵੀ.ਕੇ. ਸ਼ੁੰਗਲੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 400 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੌਮਿਆ ਜੈਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਸ ਸੇਵਾ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁੰਗਲੂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ‘ਬਾਸ’ ਅਨਿਲ ਬੈਜ਼ਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋ ਧਿਰੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।