ਮਾਮਲਾ : ਐਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਦੱਸ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਅੜਿੱਕਾ: ਆਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 31 ਮਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਨਾ ਗਿਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ) ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤਾ ਦੇਵੀ, ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਪੈਰਾ 6.6 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 200 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 124 ਆਸਾਮੀਆਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 76 ਆਸਾਮੀਆਂ ਐਸ. ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਸ. ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਐਸ. ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਞਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਐਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਐਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
