ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ : ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ 1968 ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1985 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ, 1968 ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1985 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੈਕਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੇਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 8,000 ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ, 1968 ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1985 ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
