ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ : ਕੈਂਥ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ । ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 1955, ਸੋਧਾਂ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਅਧੀਨ ਰੂਲਜ਼ ਨੰਬਰ 13 (2) of S3&S“ (PO1) Rules 1955 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚਹੇਰਾ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਨਿਆਂ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਠੰਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।