ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਵਲ ਨੀਤੀ –2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼-2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਡ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਤਬਾਦਲੇ/ਭੁਗਤਾਨ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ ਲਾਈਨ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਖਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਆਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਵਲ ਪਾਲਿਸੀ-2018 ਦਾ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼ -2013 ਅਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫੋਰਮ ਐਲ-1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪਾਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਇਕੋਇਕ ਮਾਲਕੀਅਤ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਖਾਣਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਟਰਨਓਵਰ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਈਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਜੇ.ਈ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਿਵਲ/ਮਕੈਨੀਕਲ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਰਾਂਚਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ) ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਬੋਲੀਕਾਰ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮਿਆਰੀ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕਾ ਮਾਤਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰੇ।
ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਲਾਂਘੇ ਵਰਗੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਬੈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੋਡਿੰਗ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਦੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਵੇਚੇਗਾ ਜੋ ਨੋਟੀਫਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਊ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਵੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰੇਤਾ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫ਼ਿਸ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਛੇਤੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਤ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੈਂਡ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖਾਣ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉੱਚਤ ਵੇਅਮੈਂਟ ਸਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ./ਆਰ.ਐਫ.ਆਈ.ਡੀ. ਟੈਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।