1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਇਲਾਹਾਬਾਦ) 15 ਨਵੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੇ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਮਲੇ ੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਪਰੂ ਤੇ ਜੱਜ ਜੈਅੰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ੱਤੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਅੱਗ ੱਚ ਸੜਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ੱਚ ਬੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸੜਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌ ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2015 ੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਾ ਕਾਨਪੁਰ ਮੰਡਲ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।