ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ : ਫਰੰਟ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਤਰਸੇ
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੁਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਪਟਿਆਲਾ 15 ਦਸੰਬਰ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ‘ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ-ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ-ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁੱਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. / ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜਮ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. 2-2, 3-3 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤਹਿਤ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸਰੈਂਟ ਭੱਤਾ ਚੌਥੇ ਪੇ-ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਹਿਤਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ”ਕੌਫੀ ਵਿੱਦ ਕੈਪਟਨ” ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ‘ਚ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 200/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ./ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ, ਸਕਿਉਰਟੀ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਫਰੰਟ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਰੰਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।