ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਐਸ.ਐਸ. ਸਰਾਓਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪਟੇਦਾਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਾਓਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਭਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਭੌਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਟੇਦਾਰ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੋਲੌਜੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਚ ਕੀਮਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਉੱਚ ਉਦਪਾਤਕਤਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਸ਼ਤ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਐਸ.ਜੀ.ਓ) ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਣੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਤਕਨੋਲੌਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
