ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਬੈਨਰ, ਝੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜਮੀ

ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਰੂਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਮਾਰਚ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਝੰਡੇ ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਬਾਬਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ, ਪੇਪਰ, ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਡੀਫੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਥੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੋਣ, ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਟਆਊਟ, ਨਾ ਹੋਰਡਿੰਗਜ, ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਝੰਡੇ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ।
ਨਿਜੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਆਰਜੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੰਡੇ ਤੇ ਬੈਨਰ, ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਝੰਡੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਮਨਜੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਤੇ ਧਮਕੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਪੋਸਟਰ, ਹੋਰਡਿੰਗਜ, ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਅਬਜਰਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਨਰ, ਝੰਡੇ, ਕੱਟਆਊਟਸ, ਝੰਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹੋ ਉਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬੈਨਰ, ਝੰਡੇ ਆਦਿ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਐਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨ, ਜੋਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੇਮ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਨਰਜ, ਝੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ, ਪੋਸਟਰਜ, ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁਕਮ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸਟਿਕਰਜ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਐਚ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਝੰਡੀਆਂ, ਸਟਿਕਰ ਆਦਿ ਬਾਬਤ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜੋਕਿ ਅਸਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਕਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।