ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 11 ਜੂਨ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਸ਼ਿਸ਼ਠ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਟਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਜੱਜ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।’

ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨਾਦ੍ਰਮੁਕ, ਦ੍ਰਮੁਕ, ਵਾਇਕੋ, ਅੰਬੁਮਣਿ ਰਾਮਦਾਸ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸ ‘ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਈ 69 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਲਈ ਹੈ।