ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ !

ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਜੇਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਰੁਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਖੈਰ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ‘ਤੇ ਠਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਠੰਡ ਪਈ ਤੇ ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਥਮਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੁਰ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੈਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਨਾ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ-2020 ਐਕਟ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਜੋੜ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾÂਂੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਠ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸ ਦਾ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਅੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਕੁੱਦਕੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ 2022 ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਏਨਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ? ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਉਠੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਨਾਲ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਏਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
9814402428