ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਫੰਡ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ : ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਪਟਿਆਲਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਿਹਾਤੀ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਦੋਫਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ ‘ਚ ਐਕਟ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਏਪੀਐਮਸੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਏਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਾਨਾਹੇੜੀ, ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜੇਟਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਐਮ ਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਸੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਸੀ., ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੰਗਰੋਲੀ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ, ਸ਼ਾਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ, ਵਿਕਰਮ ਫਰੀਦਪੁਰ, ਮੂਸਾ ਖਾਨ, ਲੱਖੀ ਛਲੇੜੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਤੂੜ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂਰਖੇੜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਨੌਰ, ਹਰਫੂਲ ਬੋਰ, ਸੁਖਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟਾ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਬਲੋਵਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ, ਜੱਗੀ ਬਦੇਸ਼ਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਮੰਝਾਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਡਕਾਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।