ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਦਸੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ-ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਕੂੜਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ-ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਦਸੋਂ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਦਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅੱਜ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਉਰਵਸ਼ੀ ਘੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜ. ਐਸ.ਐਸ. ਮਰਵਾਹਾ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ. ਕਰੁਣੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਚੋਅ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਅੱਧੇ ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਹਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ-2016 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਾਦਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਯੰਗ ਫਾਰਮਰਜ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਨੁਕੜ ਨਾਟਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਡੀ) ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਭਾ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਕਾਂਸਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਤਾ ਚੌਹਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸ.ਐਸ. ਮਠਾੜੂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਜ. ਰਾਜੀਵ ਗੋਇਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ, ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।