‘ਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ 4 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 93ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਓ ਹੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤਾਤਰਿਕ ਹੈ। ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਊਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇ।
