ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ – ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 14 ਦਸੰੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਰਹਿਤ ਖੁਲ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਪਾਂਸਰ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾੰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ।
